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अपराधमुक्त संसद का सपना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जगह—जगह अपनी सभाओं में वादा किया था कि वे संसद को अपराध मुक्त बनाएंगे. हमारे देश की संसद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नेताओं से मुक्त हो, यह लोकतंत्र के लिहाज से एक सुंदर सपना था, जिसे उन्होंने पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद स्थिति एकदम उलट ठहरी. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में दागी सांसदों की संख्या बीते दो दशकों में दोगुनी से ज्यादा हो गई है. मंत्रिमंडल में 66 सदस्य हैं जिनमें से करीब 31 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं. संसद को दागियों से मुक्त करने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ही करीब एक तिहाई अपराधी हैं. कुल 20 मंत्रियों ने अपने हलफनामों में स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. 17 फीसदी यानी 11 मंत्रियों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। यह मामले हत्या की कोशिश, राज्य के खिलाफ युद्ध, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े हैं. इस तरह मोदी कैबिनेट ने दागियों की संख्या के मामले में यूपीए सरकार को पीछे छोड़ दिया है.

अच्छे दिनों की संपूर्ण अडानी कथा

उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्लोेबल के खिलाफ 2000 करोड़ की अनियमितता का आरोप है लेकिन जांच एजेंसियों ने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. खबरों के मुताबिक, भारी घोटाले की आशंका के बावजूद कस्टम और रेवेन्यू अधिकारियों ने अडानी की कंपनी के खिलाफ सबूत जुटाने के बावजूद जांच को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शायद वे अडानी और मोदी की करीबी से भयभीत हैं. सच क्या है यह जांच से ही पता चल सकता है. हर घोटाले में जांच से पहले सारे तथ्य अनुमान होते हैं.
जुलाई 2014 में सीबीआई ने अडानी की कंपनी के खिलाफ 2300 करोड़ का फ्रॉड केस दर्ज किया था. इसके बावजूद, नवंबर, 2014 में ही अडानी को 6000 करोड़ का सरकारी कर्ज दिया गया. जिस कंपनी पर सीबीआई केस दर्ज करे, उसे ही सरकार कर्ज दे, यह घोटाला तो नहीं है न? अडानी को लगातार अभयदान क्यों मिल रहा है? फेहरिस्त लंबी है.
छत्तीसगढ़ में अडानी इंटरप्राइजेज राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत खनन कर रही है. कोयला घोटाला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल ब्लॉक को अवैध घोषित करते हुए 218 में से 214 रद्द कर दिए थे. ऐसे में रा…