बुधवार, 30 मई 2012

गांधीजी भ्रष्ट कांग्रेस का दाह-संस्कार चाहते थे


महात्मा गांधी ने गांधी सेवा संघ के कार्यकर्ताओं से मई 1939 में कहा था- ‘‘मैं समूची कांग्रेस पार्टी का दाह-संस्कार कर देना अच्छा समझता हूं, बजाय इसके कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करना पड़े।’’ आज जब प्रधानमंत्री सहित देश के पंद्रह मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या अगर गांधीजी जीवित होते तो पार्टी का दाह-संस्कार कर देते? 

टीम अन्ना एक बार फिर मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ उतरी है और उसका दावा है कि वह इन आरोपों के समर्थन में पुख्ता सबूत भी पेश करने का दावा कर रही है। टीम अन्ना का कहना है कि जब तक मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक लोकपाल पास नहीं हो पाएगा। यह बात टीम अन्ना के लोग लंबे समय से कह रहे हैं। अन्ना हजारे और उनकी टीम के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के भ्रष्टाचार पर जितना परेशान हैं, गांधीजी उससे कहीं ज्यादा थे, यह और बात है कि तब स्थिति इतनी दमघोंटू नहीं थी। नवंबर, 1938 में गांधीजी ने हरिजन में लिखा- ‘‘यदि कांग्रेस से अवैध और अनियमित तत्वों की सफाई नहीं होती, तो आज जो इसकी शक्ति है, वह खत्म हो जाएगी और जब देश को वास्तविक संघर्ष का सामना करना होगा तब कांग्रेस लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर सकेगी।’’ दुर्भाग्य से गांधी की यह बात भविष्यवाणी की तरह उनके युग का अंत होते-होते सच साबित हुई। 

हालांकि, टीम अन्ना के ये आरोप नए नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बार व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार के आरोपी जिन पंद्रह मंत्रियों की सूची पेश की है, उनमें मिस्टर क्लीन की छवि वाले नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी भी शामिल हैं। इनके अलावा सरकार में सबसे ज्यादा मुखर लगभग सभी मंत्रियों के नाम इस सूची में शामिल हैं। मसलन, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, शरद पवार, एस एम कृष्णा आदि। टीम अन्ना ने मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की निगरानी में एक विशेष जांच दल की मांग की है और ऐसा न होने की स्थिति में 25 जुलाई से आमरण अनशन की धमकी दी है। अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उन्होंने यह मांग की है कि वे खुद पहल करके जांच कराएं। इन आरोपों का आधार नियंत्रक महालेेखा परीक्षक की रिपोर्ट और मीडिया में प्रसारित खबरें हैं। टीम अन्ना ने अपने आंदोलन के दौरान अब तक प्रधानमंत्री पर कोई भी आरोप नहीं लगाए थे। 

प्रशांत भूषण का कहना है कि जिस दौरान प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय हुआ करता था, कोयला ब्लाकों के आवंटन में अनियमितता बरती गई। प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, उन्होंने अपनी छानबीन में यह पाया कि प्रधानमंत्री जब कोयला मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, उस दौरान लाइसेंस, परमिट आदि बहुत कम दामों पर बांटे गए, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री के समक्ष यह मसला उठाया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। 

टीम अन्ना के निशाने पर सिर्फ यही पंद्रह मंत्री नहीं हैं। उनकी मांग है कि जो जांच दल बनाया जाय, वह इन पंद्रहों के अलावा बसपा की मुखिया मायावती, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और लालू यादव पर लगे आरोपों की भी जांच करे। जांच दल के लिए टीम ने छह सेवानिवृत्त जजों के नाम सुझाए हैं, जिन्हें वे विश्वसनीय समझते हैं। इनमें जस्टिस ए के गांगुली, सुदर्शन रेड्डी, ए पी शाह, जे एस वर्मा, कुलदीप सिंह और एम एन वेंकटचिल्लैया के नाम शामिल हैं। यहां यह गौरतलब है कि टीम अन्ना सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों पर भी भरोसा नहीं करती। इसकी भी वजह शायद भ्रष्टाचार है। प्रशांत भूषण ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को आठ जजों के खिलाफ लिफाफा बंद हलफनामा देकर उन पर सवाल उठा चुके हैं। 
सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने इन आरोपों पर अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रतिक्रिया दी कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इसका जवाब देने की जरूरत नहीं हैं। पार्टी का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। टीम अन्ना पहले भी ऐसी बातें करती रही है। कांग्रेस पार्टी की  प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं है। टीम अन्ना के अब तक के आंदोलन के दौरान अब तक उठे सभी सवालों को वह सिरे से नकारती रही है। तब भी, जब प्रशांत भूषण, स्वामी सुब्रमण्यम और अन्य के प्रयासों से कई घोटाले उजागर हुए और ए राजा, कनिमोझी और अलागिरी को मंत्री पद छोड़ जेल जाना पड़ा। टूजी को लेकर भी सरकार के मंत्रियों ने सभी आरोपों को बार-बार नकार कर कोई भी अनियमितता होने से इन्कार किया और सुप्रीम कोर्ट की डांट खाई।

यहां सवाल टीम अन्ना या सरकार के पक्ष-विपक्ष में खड़े होने का नहीं है, जैसा कि पिछले महीनों लगातार देखने में आया है। सवाल तो यह है कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वच्छ प्रशासन कैसे पाया जाए? क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयास कर रही है? पहले से पर्याप्त कानून मौजूद होने और नए की जरूरत न होने की बात स्वीकारी जा सकती है, यदि मौजूदा कानून वर्तमान व्यवस्था को अपेक्षित पारदर्शिता तक पहुंचा सके। 
26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाए जाने के दौरान अपने समापन भाषण में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था- ‘‘यदि लोग, जो चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्त बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार, एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है। इनमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है, जो इस पर नियंत्रण करते हैं। भारत को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों तथा देश के हित को सर्वोपरि रखें। 
क्या हम उस स्थिति से आगे आ सके हैं? क्या आज भी डॉ राजेंद्र प्रसाद की बातें सही नहीं हैं? तो क्या हमें फिर से एक गांधी की जरूरत है जो भ्रष्ट पार्टी और सरकार का दाह-संस्कार कर भारत की जनता को एक स्वच्छ व्यवस्था प्रदान करे?

मंगलवार, 15 मई 2012

कार्टून से ढहता लोकतंत्र और महापुरुषों की गरिमा




एनसीईआरटी की किताब में छपे एक कार्टून को लेकर जिस तरह का नासमझी भरा विवाद हुआ, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले पर संसद से लेकर सड़क तक की बहसें किसी को भी विचलित करने वाली हैं। हद तो तब हो गयी जब आम्बेडकर के कार्टून से दो हाथ आगे बढ़ पुरे पाठ्यक्रम में शामिल कार्टूनों पर सवाल उठाया गया. नेताओं का तर्क है कि कार्टूनों को किताब में शामिल करना और उसपर  छात्रों की राय माँगा देश को तानाशाही और अराजकता की और ले जायेगा. दुर्भाग्य है कि बड़े नेताओं ने भी इस असंगत बहस में सुर मिलाया, जिनसे ऐसी उम्मीद कटाई नहीं थी. जिन विद्वानों ने मिलजुल कर उस किताब को लिखा है, यदि उनका पक्ष और उनकी चिंताओं को दरकिनार भी कर दिया जाए और सिर्फ एक नागरिक की तरह सोचा जाए तो भी ये घटनाएं किसी को चिंता में डालने के पर्याप्त हैं। एक लोकप्रिय विधा को लेकर जिस तरह की घटनाएं और असंगत बहसें नुमायां हुईं, वह न तो वाजिब है और न ही किसी भी कोण से तर्कपूर्ण। असल में बात एक कार्टून से कहीं आगे तक जाती है। खासकर तब, जब पाठ्यक्रम में शामिल इन कार्टूनों के उद्देश्य साफ कर दिए गए हों। 
यह बात एकदम महत्व की नहीं है कि वह कार्टून कब बना और कब उस पर विवाद शुरू हुआ। महत्व की बात तो यह है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जाने के पीछे क्या मंशा हो सकती हैं। क्या वास्तव में वह कार्टून बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करता है और जिन लोगों को उसके लिए दोषी कहा जा रहा है, क्या उनकी प्रतिबद्धताओं को भी परखने की कोई कोशिश हुई। कार्टून पर विवाद के शुरू होते ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पाठ्यक्रम विकास समिति के सदस्य प्रो सुहास पलशीलकर और समिति के सलाहकार योगेंद्र यादव ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। कार्टून पर हंगामा करने वाले लोगों और समिति के इन सदस्यों पक्ष सुनकर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में यह किसी महापुरुष की गरिमा का मसला न होकर उन मूल्यों का ही अपमान है, जिनकी सुरक्षा की बात कहकर पूरा विवाद खड़ा किया गया है।  
बात सिर्फ कार्टून का विरोध करने तक नहीं थमी, अगले ही दिन पुणे में सुहास पलशीलकर के दफ्तर में कुछ लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ किया। इसकी प्रतिक्रिया में शांत स्वभाव योगेंद्र यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि पलशीलकर ने अपने पूरे अकादमिक कैरियर में लोगों को आंबेडकर के बारे में सिखाया है, खुद मेरे लिए वो आंबेडकर को सिखाने वाले गुरु समान हैं। ऐसे व्यक्ति पर आंबेडकर के नाम पर कुछ अनपढ़ लोग हमला करें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। 
इस पूरे प्रकरण में सांसदों की प्रतिक्रिया पर योगेंद्र यादव की टिप्पणी गौर करने वाली है कि ‘‘सांसदों ने नासमझी का परिचय दिया, कि जिस किताब ने आंबेडकर को स्थापित करने की कोशिश की, उस पाठय पुस्तक को आंबेडकर विरोधी करार दिया है। बिना एक शब्द पढ़े किसी चीज के बारे में राय व्यक्त की, यह सब सांसदों और संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और मुझे यकीन है कि इस भेड़चाल से मुक्त होकर हमारे देश की संसद कुछ बेहतर सोचेगी।‘‘ असली चिंता की बात यही है कि क्या हमारी संसद और हम कुछ बेहतर सोंचेंगे। 
पलशीलकर पर हमले के ठीक एक दिन बात संसद अपनी गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति खासी चिंतित दिखी और सदस्यों ने शपथ ली कि वे देश की संसद और उसकी लोकतांत्रिक गरिमा की सुरक्षा करेंगे। जबकि, इस चिंता में कितनी गंभीरता है, यह एक दिन पहले ही साबित हो चुका था और उसके पहले भी, जब कोलकाता में एक कार्टून को लेकर एक प्रोफेसर को जेल की हवा खानी पड़ी। लगातार हम असहिष्णुता की खतरनाक प्रवृत्ति को फलता-फूलता देख रहे हैं।  
सामाजिक विज्ञान की जिस पुस्तक में शामिल कार्टून पर विवाद है, उसके अलावा पाठ्यक्रम की अन्य किताबों में भी यह विधा शामिल की गई है। सब में हर अध्याय को समझाने और उसमें निहित संदेशों को एक तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए इन कार्टूनों का सहारा लिया गया है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में दो चरित्र उन्नी-मुन्नी हैं, जो हर बात पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। उन्नी-मुन्नी के हर सवाल काफी असहज करने वाले हैं। उन सवालों के वहां मौजूद होने का सीधा अर्थ है कि पाठ्यक्रम में जिज्ञासा और बहस की गुंजाइश का भरपूर ख्याल रखा गया है। दर्जनों कार्टूनों और इन सवालों की मदद से किताब को एक तार्किक स्वरूप देने की कोशिश की गई है। किताब में गांधी, नेहरू, पटेल, आंबेडकर और इंदिरा गांधी सहित उस समय के सभी बड़े नेताओं और घटनाक्रमों पर कार्टून हैं। कार्टून विधा और उसके महत्व के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वह पहले से स्थापित है। पाठ्यक्रम की अन्य किताबों भी यही शैली अपनाई गई है। ‘‘भारत का संविधानः सिद्धांत और व्यवहार‘‘ शीर्षक की किताब की भूमिका में इस बारे में लिखा गया है कि ‘‘इन कार्टूनों का उद्देश्य महज हंसना-गुदगुदाना नहीं है। ये कार्टून आपको किसी बात की आलोचना, कमजोरी और संभावित सफलता के बारे में बताते हैं। हमें आशा है कि इन कार्टूनों का मजा लेने के साथ-साथ आप इनके आधार पर राजनीति के बारे में सोचेंगे और बहस करेंगे।‘‘ दुर्भाग्य से यह उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा। 
इसी तरह सरकार की शक्ति और सीमाओं पर चर्चा करते हुए किताब में उन्नी का यह सवाल देखें कि ‘‘इसका मतलब यह कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूंगा कि फिर राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाय।‘‘ क्या इस सवाल का उद्देश्य सरकार या संविधान का मखौल उड़ाना हो सकता है। जाहिर है, नहीं। और यह विवाद उन किताबों को बिना देखे पढ़े खड़ा किया गया जिस पर संसद ने न सिर्फ संज्ञान लिया, बल्कि देश से माफी भी मांग ली। यह हमारी राजनीति और सामूहिक मेधा का कमजर्फ नजरिया है, जो एक शुभ उद्देश्य को नकारता है और हमें संकीर्णता की ओर ले जाता है। इस प्रकरण सहित किसी भी किताब, फिल्म या अन्य किसी भी रचना पर संसद सदस्यों और बुद्धिजीवियों का मौन खतरनाक संकेत है। हमारे इस मौन से उस असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा जो विचारों का गला घोंटने को हमेशा तैयार रहती है। योगेंद्र यादव की टिप्पणी सटीक है कि इस तरह की घटनाएं ‘‘न सिर्फ हमारी असहिष्णुता, बल्कि राजनीतिक निरक्षरता का भी परिचय है। कल तक जो आरएसएस या बीजेपी वाले करते थे, अब वहीं आंबेडकर के नाम पर हो रहा है।‘‘ विचारों की स्वतंत्रता के लिए छीजती जगह को सुरक्षति करने के लिए हमें सड़क पर आकर खड़ा होना होगा। 



गुरुवार, 3 मई 2012


आज सांस कुछ मद्धम है
जैसे थाम के तुम्हें
चले थे रेत पर
ज़मीन से कुछ ऊपर उठ
लरजते क़दमों से
आज फिर लौटी है वो सिहरन
थरथराते पत्ते की तरह
जैसे गह के तुम्हारी हथेली
बहे थे हम हवा के साथ साथ
आज फिर से हुआ हूं बेखुद
कि तुममे डूब चला हूं
आओ थाम लो फिर आज
कि मैं बहने लगा हूं

रविवार, 1 अप्रैल 2012

प्रेम बचा रहेगा


उसकी आंखों में तैरती तरलता
उसके चेहरे का नूर
उसकी हथेलियों की गरमाहट
उसकी धमनियों में दौड़ता लहू
मेरी आवाज से सिहर उठता उसका वजूद
मेरे स्‍पर्श से उठते गिरते स्‍तन
और गुंजायमान उसकी चुपचाप हंसी
कहते हैं बारहा मुझसे
जब तक इंसान में बचा है प्राण्‍ा
प्रेम बचा रहेगा

मंगलवार, 27 मार्च 2012

'टीम अन्‍ना को फांसी दे दो'

कौओं के झुंड में एक दिन एक कौए ने कहा- हम लोग बहुत पाप करते हैं। आज से चलो संकल्‍प लेते हैं कि कभी मांस नहीं खाएंगे। उसकी बातों से कुछ प्रभावित हो गए और उसके साथ आ गए। एक एक कर अंतत: सब बोले कि आज से मांस नहीं खाएंगे। कुछ दिन बाद एक मरा हुआ जानवर दिखा। उस पर कुछ कौवे टूट पड़े। उन्‍हें देख कर एक एक कर सब चले गए। जिस कौवे ने प्रस्‍ताव किया था, वह नहीं गया। वह अकेला अलग ही बैठा रहा। थोड़ी देर में एक हंस उधर से गुजरा। उसने पूछा- भाई, सब लोग इकट़ृठे हैं तो वे जनाब अकेले क्‍यों बैठे हैं? सभी कौवों ने एक स्‍वर में कहा- उसने मांस खाया है। इसलिए हमने उसका बहिष्‍कार कर दिया है। हम लोगों ने संकल्‍प लिया है कि अब मांस नहीं खाएंगे। देश की संसद में आज कल यही चल रहा है। नेताओं के भ्रष्‍टाचार पर सवाल उठाने वाली टीम अन्‍ना अपराधी हो गई है और करोड़ों रुपये डकारने वाले नेता पवित्र गाय। 
एक कुतर्क के खिलाफ पहले से सावधान कर देना चा‍हता हूं‍ कि नेता या सांसद कहने का अर्थ पूरे 545 सदस्‍य नहीं होता। संसद में अपराधी का अर्थ सिर्फ 160 अपराधी सदस्‍यों से है, न कि पूरी संसद से। सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्यवाही में देखने को मिला कि देश की संसद अन्‍ना हजारे और उनकी टीम के विरोध में अभूतपूर्व ढंग से उतर आई है। सभी सांसदों का एक सुर में कहना है कि ये लोग संसद का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि संसद की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। कोई कह रहा है कि सांसदों को गाली दी जा रही है। कोई कह रहा है कि टीम अन्‍ना देश द्रोही है, इसे संसद में बतौर मुलजिम लाना चाहिए। कोई कह रहा है कि उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन हैरानी है कि राजनीतिक जमात में पूरी चर्चा सिर्फ संसद की गरिमा से जुड़ी है। संसद के गरिमा की यह चर्चा अब वैसी हो गई है, जैसे बेटी किसी से दिल लगा बैठै तो पूरी खाप पंचायत उसकी जान लेने पर उतारू हो जाती है। 
इस पूरी चर्चा के बीच एक भी नेता ने यह नहीं कहा कि आखिर ऐसी स्थिति क्‍यों आई कि कोई सिविल सोसाइटी का झंडाबरदार आए और कहे कि अब आरटीआई कानून लाओ। अब लोकपाल बिल लाओं। अब व्हिसलब्‍लोअर विधेयक लाओ। किसी नेता ने यह जायज सवाल क्‍यों नहीं किया कि 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद चौथी लोकसभा में पेश किया गया लोकपाल विधेयक 43 सालों से क्‍यों लटका है? अन्‍ना आंदोलन के समय संसद की ओर से लिखित आश्‍वासन के बाद भी। यह किसी ने क्‍यों नहीं पूछा कि देश भर में ताबड़तोड़ हो रहे घोटालों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की भविष्‍य-योजना क्‍या है? क्‍या जनता का पैसा इसी तरह घोटालों की भेंट चढ़ता रहेगा और हम संसद की गरिमा के नाम पर खामोश रहेंगे?
वैसे भी, यह गरिमा का सवाल काफी दिलचस्‍प है। जिन शरद यादव को आज टीम अन्‍ना की बात बहुत चुभ रही है, उन्‍हीं शरद यादव ने किरण बेदी और साथियों के लिए संसद में धमकी भरे लहजे में कहा था कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस भाषण के शब्‍द और शरद यादव का लहजा मुझे व्‍यक्तिगत तौर पर बहुत नागवार गुजरा था। अपने ही नागरिकों को धमकी, उनपर तरह तरह के झूठे इल्‍जाम, छल-कपट ओर निर्लज्‍जता की हद तक जाकर बयानबाजी से संसद की गरिमा नहीं आहत होती। उसे कह देने से आहत हो जाती है। आंदोलन खत्‍म होने के बाद जिस तरह पूरी टीम के खिलाफ सरकार और कांग्रेस की ओर से खेल खेला गया, उसके बाद अन्‍ना टीम के पास दो ही चारा था। या तो चुपचाप बैठते या और तीव्रता के साथ जनता के बीच जाते। उन्‍होंने और तल्‍ख होना पसंद किया। 
मुझे अन्‍ना हजारे की टीम से कोई सहानुभूति भी नहीं है, समर्थन दूर की बात है। लेकिन मैं उस जनभावना के साथ हूं जो रोजमर्रा के जीवन से लेकर अन्‍ना के जंतर-मंतर और रामलीला मैदान आंदोलन के समय दिखी है।
इक्‍कीस मार्च को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने एक लेख लिखा। यह लेख जागरण में छपा था। हो सकता है और भी कहीं छपा हो। उस लेख में अश्विनी कुमार ने वर्तमान भारतीय राजनीतिक तंत्र पर जो सवाल उठाए हैं, वे सारे सवाल करीब-करीब अन्‍ना टीम के सवालों से मिलते हैं और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वे सवाल करोड़ों जनता के भी है। देश का हर बच्‍चा जानना चाहेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 43 साल में एक विधेयक क्‍यों पारित नहीं किया जा सका। लोकपाल गठित करने की सिफारिश मोरार जी भाई देसाई के अध्‍यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, जिसे 1966 में तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति डाक्‍टर राधाकृष्‍णन ने गठित किया था। 
यह सवाल उठता है कि क्‍या सांसदों और सभी राजनीतिक पार्टियों के भड़कने की वजह टीम अन्‍ना की अमर्यादित टिप्‍पणी ही है ? पिछले आंदोलन में तो इससे ज्‍यादा कड़ी बातें कही गईं। अरविंद केजरीवाल की भाषा वही है जो एक साल पहले थी। फिर राजनीतिक दलों और नेताओं के भड़कने की क्‍या वजह है। पिछले एक साल में जो बदलाव आया है, वह यह कि टीम अन्‍ना ने अपने आंदोलन का दायरा बढ़ा दिया है। लोकपाल को लेकर एक साल से चल रहा सियासी नाटक किसी को भी तल्‍ख होने को मजबूर करेगा, खासकर त‍ब, जब बुराई के खिलाफ आने वाले को ही बुरा कहा जाए। इस बार तल्‍ख होने के साथ टीम अन्‍ना दागी सांसदों की सूची के साथ सरकार और राजनीतिक पार्टियों पर हमलावर हो गई है। दागी और भ्रष्‍ट नेताओं की बात करने पर इसकी जद में सारे दल आ जाते हैं। पांच राज्‍यों के चुनावों के बाद टीम अन्‍ना ने पत्र लिखकर पार्टी प्रमुखों से पूछा था कि उनकी ऐसी क्‍या मजबूरी थी कि दागी उम्‍मीदवारों को टिकट दिए गए। फिर अब अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में दागी मंत्रियों की सूची बना डाली। दरअसल, इस तरह का अभियान सब नेताओं और दलों पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्‍योंकि दबंगों और दागियों के बिना किसी पार्टी का काम नहीं चलता। 
रामलीला मैदान में अन्‍ना के अनशन के समय जब उन्‍हें अप्रत्‍याशित सर्मथन मिला तो लालकृष्‍ण आडवाणी ईमानदारी दिखाते हुए एक बात स्‍वीकारी थी कि दरअसल, अन्‍ना को इस तरह समर्थन पाने का मौका हम नेताओं ने ही दिया है। विधायन के मसले पर इस तरह सिविल सोसाइटी का मुखर होना बेशक लोकतंत्र की सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन यह मौका क्‍यों आया, इस पर सोचने को कोई तैयार नहीं है। अन्‍ना आंदोलन, भ्रष्‍टाचार, काली पूंजी और इन मसलों पर राजनीतिक उदासीनता पर सबसे हैरान करने वाला रवैया भारतीय बु्द्धिजीवियों का है। कुछ भटकी हुई कथित मार्क्‍सवादी आत्‍माओं को अन्‍ना आंदोलन से लेकर टूजी घोटाले तक में अमेरिकी हाथ दिखता है। 
जो लोग कहते हैं कि लोकपाल पर टीम अन्‍ना का मसौदा भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके पास भ्रष्‍टाचार से निपटने का क्‍या मसौदा है? क्‍या संविधान का संघीय ढांचा, उसका लोकतांत्रिक स्‍वरूप भ्रष्‍टाचार और काली पूंजी के बगैर नहीं टिक सकता? क्‍या संविधान की मूल भावना अरबों के घोटालों से आहत नहीं होती? पूरी बहस में नेताओं, कुछ  बुद्धिजीवियों और मीडिया का एक हिस्‍सा (जो अब न्‍यायाधीश की भूमिका में है), का पक्ष तो यही है की अन्‍ना और उनकी टीम ही सारी समस्‍याओं की जड़ है। तो मेरी राय है कि उन्‍हीं को फांसी दे दी जाए। संसद में इस बात पर सहमति बनाने में भी आसानी होगी। 

शुक्रवार, 23 मार्च 2012

नए चिंतन का समय

( 21 तारीख को जागरण में केंद्र में मंत्री अश्विनी कुमार का एक लेख छपा है। बिना मांगे मैं कपिल सिब्‍बल एंड कंपनी को सलाह दे रहा हूं कि वे इस लेख को पढ़ें। उन्‍हें समझ में आएगा कि मौजूदा व्‍यवस्‍था से न सिर्फ जनता, बल्कि नेताओं का भी दम घुटने लगा है। टीम अन्‍ना और सोशल मीडिया के लोगों पर शिकंजा कस देने से देश नहीं चलता। देश चलने के लिए एक प्रगतिशील व्‍यवस्‍था चाहिए होती है.......................। क्‍या इस लेख में व्‍यक्‍त अश्‍िवनी कुमार की बेचैनी लोगों की बेचैनी नहीं है। ईमानदार स्‍वीकारोक्ति के लिए मैं अश्विनी कुमार को बधाई देता हूं। 
आप भी पढ़ें। )


हमारी राजनीति की दशा से संबंधित कोई भी गहन विश्लेषण यही परिलक्षित करेगा कि संवैधानिक संस्थानों के बीच तनाव व्यवस्था को खतरे में डालने वाला साबित होता है। आज की हमारी राजनीति की पहचान टकराव-विवाद हैं, न कि विचारों के बीच संघर्ष। राजनीतिक धारा अब संभवत: विचार-विमर्श पर आधारित नहीं है। इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए आम सहमति कायम करने की संभावनाएं कमजोर होती जा रही हैं। पहचान, विभिन्नता, बहुलवाद और संप्रदायवाद से संबंधित बहसों ने विभाजनकारी सुर अपना लिया है। अपने संघीय ढांचे से संबंधित विचार-विमर्श में क्षेत्रीय संवेदनाएं और आकांक्षाएं राष्ट्रीय उद्देश्यों पर भारी पड़ती जा रही हैं। कुल मिलाकर भारत का विचार ही एक जकड़न में नजर आ रहा है। विवादों से चलने वाली इस राजनीति में चुनाव जीतना न केवल अनिवार्य हो गया है, बल्कि इसने एक सनक-जुनून का भी रूप ले लिया है। इस क्रम में अक्सर वर्तमान के लिए भविष्य का बलिदान कर दिया जाता है। चूंकि चुनाव लोक-लुभावन राजनीति के दबावों के कारण झूठे वायदों के मुकाबले बन गए हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजनीति ने छल-कपट की एक प्रक्रिया का रूप ले लिया है। 
हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा लोकतंत्र तर्क के शासन का सम्मान करता है, जिसमें सत्ता तक पहुंचने की कोशिश को केवल उन्हीं सिरों द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सके जो उसके मूल में निहित हैं? विचारों की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारा कथित जीवंत लोकतंत्र विचार-विमर्श आधारित शासन के अनुकूल है? क्या हमारी पत्रकारिता समाचारों का इस्तेमाल जोर-जबरदस्ती और रेटिंग की तलाश में करके पंगु हो गई है? विपक्षी विचारों के संपूर्ण और मुक्त विश्लेषण के माध्यम से देश के मूलभूत मुद्दों के नैतिक केंद्र की खोज करने के लिए हम खेल के नियमों को किस तरह परिवर्तित करते हैं? हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें हमारे पास प्रत्येक कठिनाई का समाधान नहीं है, बल्कि प्रत्येक समाधान में हमारे सामने एक कठिनाई है। यह एकदम स्पष्ट है कि पूरी दुनिया के साथ हम इस सदी की जिन वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनसे एक विभाजित देश, एक विखंडित राजनीति के जरिए नहीं निपटा जा सकता। यह विडंबना है कि हम एक ऐसे राजनीति तंत्र में काम कर रहे हैं जो परिवर्तनकारी नेतृत्व नहीं पैदा करता। उत्पीड़नकारी दुष्प्रचार की विसंगति (जिसमें हाल के कुछ मीडिया ट्रायल भी शामिल हैं) ने निष्पक्ष अभियोजन और विधि के शासन के सबसे पहले सिद्धांत की ही बलि चढ़ा दी है। इस स्थिति में हमें निष्पक्ष प्रतिक्रिया की सीमाओं पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या हम निर्वाचन प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाए बिना अपनी राजनीति को अवैध तरीके से अर्जित की गई धन-संपदा और बाहुबल से मुक्त कर सकते हैं? चुनाव में जीत हासिल करने की क्षमता की परवाह किए बिना क्या हम निर्वाचन प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने के लिए तैयार हैं? हमें खुद से यह भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या संसदीय और विधानमंडलों में बहुमत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा समाज में बहुमत की आवाज को परिलक्षित करता है और हमें किस तरह के चुनाव सुधारों की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारें देश की नैतिक और राजनीतिक चेतना को प्रदर्शित करें? अपनी अभूतपूर्व पहुंच के कारण सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक राजनीति के तौर-तरीकों को नए सिरे परिभाषित करने का काम किया है। हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या एक राष्ट्र के रूप में हम राजनीतिक शक्ति के नए रूपों के लिए तैयार हैं जो परंपरागत ढांचों से हटकर हो और जिसमें ज्ञान की दुनिया और मानवता का बहुमत हो। नागरिकों के लिए बुनियादी महत्व वाले मुद्दों पर जो विचलित करने वाली खामोशी नजर आ रही है वही अब हमारे शोर-शराबे वाले लोकतंत्र की पहचान बन गई है। हमें इस पर बहस करनी चाहिए कि क्या शासन को सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता की कीमत पर अधिकाधिक अधिकार अपनी झोली में भर लेने चाहिए? क्या हम अपनी बुनियादी आजादी को गंवाए बिना सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते? अगर नहीं तो हम किसके खिलाफ अपने को किस तरह सुरक्षित कर रहे हैं? अपने गणतंत्र के अक्सर टकराते, लेकिन बुनियादी मूल्यों के बीच आदर्श संतुलन क्या होना चाहिए? क्या चुनावों के बाद अलग-अलग उभरने वाले पांच वर्षीय बहुमतों के सामने क्या संवैधानिक गारंटी का सम्मान नहीं होना चाहिए? 
अरब स्पिं्रग, आक्युपाई वाल स्ट्रीट और दूसरे आंदोलनों ने विजयी मुद्रा में यह दावा किया है कि सड़क की शक्ति ने लोकतंत्रों और तानाशाहियों को समान रूप से चेताने का काम किया है। सिविल सोसाइटी और नया मीडिया जिस तरह राजनीतिक क्रियाकलापों की शर्ते नए सिरे से तय कर रहा है उसे देखते हुए हमें नागरिकों के अधिकारों को उनकी जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने के लिए कार्ययोजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने की जरूरत है। हमें अपनी राजनीति में आदर्शवाद को फिर से स्थापित करना होगा और देश के बुनियादी मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतानी होगी। हमें यह खतरा उठाते हुए भी यह काम करना होगा कि चुनाव में विपरीत परिणाम सामने आ सकता है। सवाल यह है कि यदि भारत हार गया तो कौन जीतेगा? आखिरकार प्रगति संबंधी बदलाव का मानक रहन-सहन का स्तर नहीं है, बल्कि जीवन का स्तर है। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती ने पीढि़यों के बीच समानता का सवाल खड़ा कर दिया है। हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या हमारी राजनीति ने टिकाऊ खपत के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं। सवाल यह भी उभरता है कि क्या एक ऐसा देश जहां की आंतरिक राजनीति जाति, वर्ग, भाषा के समीकरणों पर निर्भर हो, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावशाली तरीके से सामना कर सकता है। चुनौती तो कठिन बाहरी वातावरण की भी है और ऊर्जा निर्भरता की भी। चीन का उभार, अस्थिर पश्चिम एशिया और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का बढ़ता खतरा भी गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वे एक मजबूत नेतृत्व की मांग करती हैं। हमारे लोकतंत्र को अनिवार्य रूप से विचारों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। निश्चित ही भारत का भविष्य अतीत पर टिका नहीं है, यह निर्भर है वर्तमान पर, जहां अलग-अलग चीजों को अलग-अलग तरीकों से करने की आवश्यकता है। (लेखक केंद्र में योजना, विज्ञान एवं तकनीक राज्य मंत्री हैं) 

गुरुवार, 22 मार्च 2012

पीड़ा! तू क्यों प्रिय हुई मुझे

पीड़ा! तू क्यों प्रिय हुई मुझे 
क्या सुख तुझमे जानू ना  
क्यों फिरूं खोजता, व्याधि, 
सभी की, अपने ही सर ले लूँ 
क्यों ढूँढूं आंसू के कतरे 
जो मिलें कहीं भी, पी लूँ 
यह पीड़ा ही अपनी संगी 
यह ही अब अपनी साथी है 
पीड़ा का चरम, अभी दुनिया का  
मिल पाना मुझको बाकी है 
आनंद है कैसा पीड़ा में 
पीड़ा! तू क्यों प्रिय हुई मुझे...

सोमवार, 19 मार्च 2012

राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नेता नहीं


राहुल गांधी सहित कांग्रेस को उम्‍मीद थी कि वे उत्‍तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत लेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों को जाने क्‍यों यह गलतफहमी थी कि राहुल और प्रियंका अगर मैदान में उतरेंगे तो प्रदेश की जनता उन्‍हें पलकों पर बिठा लेगी। उन्‍हें विश्‍वास था कि 'मिनी पार्लियामेंट' में उनका परचम फहराएगा। इसके लिए राहुल काफी पहले से ही सक्रिय थे। चुनाव नियराया तो राजनीति में बहुप्रतीक्षित प्रियंका गांधी भी अपने बाल-बच्‍चों समेत उतर आईं। दिग्विजय ने बाटला हाउस का जिन्‍ना बोतल से बाहर लाने की पूरी कोशिश की। सलमान खुर्शीद जी तो इस होड़ में सबसे आगे निकल गए। उन्‍होंने कहा कि वे मुसलमानों के लिए अपनी जान ही दे देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के दुर्भाग्‍य और लोकतंत्र के बेहतर भविष्‍य के सौभाग्‍य से जनता ने उनकी जान लेने से मना कर दिया। सम्‍हाल कर रखे हुए कांग्रेस के सारे हथियार फुस्‍स हो गए। इसकी तह में जाना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी को सत्‍ता पर से थोड़ी निगाह हटाकर समय की नब्‍ज पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। 
मेरी चिंता का मुख्‍य विषय राहुल गांधी और उनकी राजनीति ही है, क्‍योंकि वे लगातार परिवर्तन की बातें करते रहे हैं। गांधी जी के बाद पहली बार कोई नेता गरीबों के करीब आकर उनका हाल चाल लेने लगा। इससे उम्‍मीद जगी थी कि हो सकता है राहुल गांधी सड़ांध से अलग हट कोई नई पहल करें। लेकिन चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी भी उसी हमाम में हैं और सबकी तरह वे भी निर्वस्‍त्र हैं। गांधी जी का गरीबों से मेलजोल इसलिए महत्‍वपूर्ण है कि उन्‍होंने उनकी आवाज को दुनिया की आवाज बना दिया। उन्‍होंने 'आखिरी आदमी' के लिए राजनीति की और ईमानदारी से अपना सबकुछ न्‍यौछावर किया। परंतु राहुल के मेलजोल में छल है। कलावती के घर में बैठकर पकौड़ी तो राहुल गांधी ने खाई, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार ने कलावती के लिए कुछ भी नहीं किया, यह कलावती ने भांप लिया है। इसलिए राहुल बाबा गच्‍चा खा गए।  
हमारी राजनीति गांधी और नेहरू युग के बाद उत्‍तरोत्‍तर अधोगति को प्राप्‍त हुई है और अब इसे यहां से बाहर निकालने के लिए किसी वास्‍तविक नेता जरूरत है। वास्‍तविक नेता का मतलब, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति न करे, बल्कि सुधार की राजनीति करे, जो बदलाव के लिए काम करे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह नेतृत्‍व राहुल गांधी नहीं दे सकते, क्‍योंकि उनमें वह साहस नहीं है, जो एक सच्‍चे नेता में होना चाहिए। उनके पास परिवर्तन की पहल का साहस नहीं है। उन्‍होंने परिवर्तन की बातें बार-बार की हैं, लेकिन उत्‍तर प्रदेश चुनाव में वे क्‍या अलग लेकर उतरे? अलबत्‍ता, कांग्रेस ने प्रचार किया कि जनादेश मिलने पर मुख्‍यमंत्री चाहे जो बने, कमान राहुल गांधी के ही हाथ में रहेगी। उनकी टीम ने पुरजोर तरीके से यह बताया कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि किसी मुख्‍यमंत्री को अपने चा‍बुक से मनचाही दिशा में हांक सकते हैं। इन सबने यह प्रचारित किया कि राहुल गांधी इतने दयालु हैं कि जब चाहें तब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वे मनमोहन सिंह पर मेहरबान हैं और उन्‍हें कुर्सी का कोई मोह नहीं है। वे राजा हैं, लेकिन उन्‍होंने राजदंड किसी और को दे दिया है। जनता ने इसे नकार दिया। उसे राजे-रजवाड़ नहीं चाहिए थे। उसने सब में से कम खराब पार्टी को जनादेश दे दिया। यह अलग बात है कि प्रदेश की जनता को कुख्‍यात अपराधियों के मंत्री के रूप में देखने का दुर्भाग्‍य नसीब हुआ है। 
राहुल गांधी जिस प्रदेश को बदलने की बात करते रहे, उसका मुख्‍यमंत्री बनने से इंकार कर दिया। उन्‍होंने बाकी पार्टियों से अलग कुछ नहीं किया। उन्‍होंने हिंदू-मुस्लिम और जाति समीकरणों से परे की रणनीति नहीं बनाई। खुशी की बात है कि 'सपेरों और बंजारों' के देश की जनता अब मात्र उजले चेहरों पर सम्‍मोहित नहीं होती। उस पर प्रियंका और राहुल के ग्‍लैमर ने असर नहीं किया। 
जनसभाओं में राहुल गांधी कहते थे कि उत्‍तर प्रदेश में भ्रष्‍टाचार देख कर हमे गुस्‍सा आता है, तो जनता पूछती थी कि केंद्र पर गुस्‍सा क्‍यों नहीं आता ? वहां आपकी सरकार है, आप वहां से शुरुआत क्‍यों नहीं करते? राहुल गांधी के पास इसका जवाब नहीं था। पूर्वांचल के दौरे पर अपने ही कार्यकर्ताओं के गुस्‍से को देख कर भी राहुल गांधी माहौल और जनता का मन भांप सकने में विफल रहे। भट्टा पारसौल से लेकर आजमगढ़ तक की जनता ने पूछा कि जमीन अधिग्रहण पर केंद्र से पहल क्‍यों नहीं होती, राहुल गांधी निरुत्‍तर थे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। 
यह भांपने की जरूरत है कि यह देश खामोशी से अपना नायक तलाश रहा है। कोई एक गांधी, कोई जयप्रकाश, कोई लोहिया। एक अदद नायक के लिए उसकी यह व्‍याकुलता अन्‍ना के आंदोलन ने सिद्ध की। अन्‍ना की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए उनका नायकत्‍व सीमित रह गया। जनता में वह व्‍याकुलता अभी भी बनी हुई है। लेकिन नायक बनने के अपने खतरे हैं। नायकत्‍व की पहल करके संभव है आप चुनाव हार जाएं, आप सत्‍ता से वंचित रह जाएं। मगर जनता की स्‍मृतियों में आपको जगह मिलेगी। नायककत्‍व बदलाव के लिए होता है, सत्‍ता के लिए नहीं। हां, आपका नायकत्‍व सिद्ध होने की सूरत ताज आपके सर पर अनायास ही सज सकता है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि इस देश्‍ा को अपने गांधी या जयप्रकाश जैसे साहसी नेता की जरूरत है। क्‍या राहुल गांधी यह विकल्‍प दे सकते हैं?
 

 

गुरुवार, 15 मार्च 2012

सौदा

आज का सौदा बहुत अच्‍छा रहा
जिस घड़ी वह तौलने मुझको लगा
मैंने सब नजरें बचाकर 
आत्‍मा का एक टुकड़ा 
अनछुआ ही, पाक बिल्‍कुल 
झट उठाकर जेब के अंदर किया
दाम भी लाया खरा
खुद को बचा लाया, अहा...!
 

मैं कविताएं लिखता हूं


मैं कविताएं लिखता हूं

और जाने क्‍यूं लिखता हूं

मैं कविताएं लिखता नहीं चाहता

पर लिखता हूं

जानता हूं कि इन्‍हें कोई नहीं पूछेगा

लिखकर कागज का टुकड़ा

डाल दूंगा बिस्‍तर के नीचे

जैसे मुरगी अंडा रख लेती है

मेरे कविता से कोई उत्‍पादन हो सकता है

यह भी कोई नहीं मानेगा

हालांकि, मै ऐसा मानता हूं

मेरी कविता पर कइयों को उबकाई आती है

कई आलोचकगण लरजने लगने हैं भीतर से

पाठक भी मुंह बिचकाते हैं

नाक सिकोड़ते हैं

यह कैसी कविता है

इसमें माटी की गंध है

गोबर की बू है

गंदला सा दुआर है

इक अनपढ़ा दरबार है

कंडौरे का ठीहा है

गुबरैला, तितली

कोयल है पपीहा है

खेत हैं खलिहान हैं

मेहनतकशों के राग हैं

देह से उनके टपकते

पसीने की गंध है

कपड़े हैं सुथने से

कि जिनपर दर्जनों पैबंद है

कुछ रात के सुनसान हैं

कुछ गूंजते श्‍मशान हैं

सूखे से कुछ बागान हैं

कुछ मुर्दनी सी रहती है

कविता के मेरे गांव में

बस इ‍सलिए कविता मेरी

अच्‍छी नहीं लगती उन्‍हें

रविवार, 4 मार्च 2012

मेरे भीतर

मेरे भीतर बचे हैं अभी 
कम से कम एक निगाह भर आसमान 
दो गज ज़मीन 
एक टुकड़ा चाँद 
और कम  से कम इतने सितारे 
जो रात को सजा सकते हैं अपनी शर्त पर 
कम से कम इतने फूल 
जो महका सकते हैं धरती को 
कम से कम इतना पानी 
जो नम रख सकता है धरती की सतह 
कम से कम इतनी हवा 
जो बदल सकती है  ज़माने का रुख 

मेरे भीतर बचा हुआ इतना कुछ 

रविवार, 19 फ़रवरी 2012


काली रात के सिरहाने रखा चांद
दिखाई देता है
जैसे सिवान से देखने पर
मेरे झोपड़े में जलता दिया
फर्क बस इतना है दोनों में
कि झोपड़े का दिया कभी बुझ जाए
तो जी बैठने लगता है
कि जाने क्‍या गुल खिलाए
इस बार
घर में घुस आया अंधेरा